पनामा: दोन हजार भारतीयांची लिंक उघड

दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २,००० भारतीय लिंक उघड

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

करबुडव्यांचा स्वर्ग मानल्या जाणाऱ्या देशांमध्ये संपत्ती ठेवलेल्यांची माहिती उघड करणाऱ्या खळबळजनक पनामा पेपर्स प्रकरणाने आपल्या दुसऱ्या टप्प्यात मंगळवारी दोन लाखांहून अधिक घटकांबाबतची कागदपत्रे उघड केली. यामध्ये दोन हजार भारतीय व्यक्ती, घटक तसेच पत्ते यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पनामा पेपर्सचे वादळ इतक्यात शमणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.भारताशी संबंधित घटकांच्या यादीमध्ये २२ परदेशस्थ घटक, १,०४६ अधिकारी आणि व्यक्ती, ४२ मध्यस्थ आणि तब्बल ८२८ पत्ते यांचा समावेश आहे. या पत्त्यांमध्ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यांसारख्या महानगरांमधील उच्चभ्रू वस्तीतील पत्त्यांसह हरयाणातील सिरसा, बिहारमधील मुझफ्फरपूर, मध्य प्रदेशातील मंदसौर आणि भोपाळ तसेच ईशान्येकडील लहान ठिकाणांचाही समावेश आहे.

इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट्स (आयसीआयजे) या शोधपत्रकारांच्या गटाने मंगळवारी पनामा पेपर्सच्या अंतर्गत नेवाडा, हाँगकाँगपासून ते ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडपर्यंतच्या २१ देशांमधील तब्बल २ लाख १४ हजार घटकांची माहिती प्रसिद्ध केली. परदेशात खाती असलेल्या कंपन्या आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींची माहिती असलेला हा सर्वात मोठा डेटाबेस असून यामध्ये शक्य तिथे खऱ्या मालकांची नावे जाहीर करण्यात आली आहे.

आयसीआयजेने गेल्या महिन्यात करबुडव्यांसाठी स्वर्ग मानल्या गेलेल्या देशांमध्ये खाती असलेल्या व्यक्ती, कंपन्या, घटकांची माहिती, पनामा देशातील मॉसॅक फोन्सेका या कायदेविषयक कंपनीकडील गोपनीय कायगदपत्रे मिळवून प्रसिद्ध केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. या माहितीत उघड झालेल्या व्यक्ती, कंपन्या, घटक यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे किंवा अयोग्य कृती केली आहे, असे सुचवण्याचा आमचा उद्देश नाही, असे आयसीआयजेने म्हटले आहे.

तपास वेगात

पहिल्या टप्प्यात उघड झालेल्या ५०० भारतीय व्यक्ती, कंपन्यांच्या माहितीची दखल घेत भारताने या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयकर, एफआययू, सीबीडीटीच्या अखत्यारीतील फॉरेन टॅक्स अँड टॅक्स रिसर्च, तसेच काळ्यापैशाबाबत नेमलेली एसआयटी यातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला ‘मल्टी एजन्स ग्रुप’ (एमआयजी) स्थापन केला आहे. तर पहिल्या यादीत नाव असलेल्या सर्वांना आयकर खात्याने नोटीसा पाठवल्या आहेत.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोहलीकडे नेतृत्व द्या, गांगुलीचा धोनीवर सवाल

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

‘२०१९च्या वर्ल्डकपमध्येही भारतीय संघाच्या कर्णधारपदी महेंद्रसिंग धोनीच असेल, तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल. भविष्याचा विचार करता भारतीय संघाचे नेतृत्व विराट कोहलीकडे सोपवावे’, असे थेट उदगार काढले आहेत भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने. भवितव्य व त्यानुसार आखणी करण्यासाठी धोनीच्या कर्णधारपदाबाबत राष्ट्रीय निवड समितीने वेळीच निर्णय घ्यावा, असेही गांगुली सूचवतो.

‘गेली नऊवर्षे धोनी भारतीय संघाचे नेतृत्व करतो आहे. हा तसा मोठा कालावधी आहे. या दरम्यान त्याने भारतीय संघाला बरेच यश मिळवून दिले; पण पुढील चार वर्षे सातत्यपूर्ण कामगिरी करत २०१९च्या वर्ल्डकपमध्ये तो भारताचे खंबीर नेतृत्व करू शकेल की नाही याबाबत शंका वाटते. धोनीमध्ये आता तेवढी धमक आहे का? धोनीने कसोटी क्रिकेट सोडलेच असून तो आता केवळ वनडे व टी-२०मध्येच खेळतो’, असे गांगुलीने नमूद केले. असे असूनही निवड समितीला पुढील वर्ल्डकपच्या दृष्टीकोनातून धोनीच कर्णधारपदी योग्य वाटत असेल, तर मात्र आपल्याला आश्चर्य वाटेल, असे गांगुलीने सांगितले.

क्रिकेट मात्र सोडू नये

पुढील वर्ल्डकप व भविष्यातील स्पर्धांच्या दृष्टीने भारतीय संघाचे नेतृत्व धोनीकडे नसावे, असे गांगुलीचे विचार असले तरी खेळाडू म्हणून धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळावे, असे त्याला वाटते आहे. ‘त्याने निवृत्ती घेत क्रिकेटच सोडावे, असे मला म्हणायचे नाही. भारताला आजही धोनीची आवश्यकता असून मर्यादित षटकांचे क्रिकेट त्याने सध्या तरी सोडू नये’, असे गांगुली म्हणतो.

कोहलीचे कौतुक

‘विराट कोहलीच्या खेळात सामन्यागणिक सुधारणा होते आहे. कर्णधार म्हणून तो भारताच्या कसोटी संघाची धुराही यशस्वीपणे हाताळतो आहे. तसेच सातत्य बघता कोहली हा सध्याच्या घडीला जगातील सर्वोत्तम फलंदाजही ठरेल. त्याची मेहनत, मैदानातील वावर, जिद्द तो घेत असलेली मेहनत सगळेच वाखाणण्याजोगे आहे. मात्र धोनीकडे जोवर मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट संघाचे नेतृत्व आहे, तोपर्यंत कोहली वनडे व टी-२०मध्ये कर्णधार होऊ शकत नाही. मला धोनीची उपेक्षा करायची नाही, तो भारतीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कर्णधारांपैकी आहे. मात्र आता भविष्याचा विचार व्हायला हवा’, असे गांगुलीचे म्हणणे आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक अब्जांहून अधिक भारतीय ‘ऑफलाइन’

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारतर्फे ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यात येत असले तरी, अद्याप देशातील एक अब्जांहून अधिक जनतेपर्यंत इंटरनेट पोहोचले नसल्याचे समोर आले आहे. रिटेल बँकिंग, ऑनलाइन खरेदी आणि वित्तीय व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून होऊनही बरेच घटक या मायाजालापासून वंचित राहिल्याचे ‘जागतिक बँके’च्या अहवालात म्हटले आहे.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार दहापैकी आठ भारतीय स्मार्टफोनचा वापर करीत असले, तरी अद्याप प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन स्थिरावलेला नाही. म्हणूनच सर्वांपर्यंत इंटरनेट पोहोचणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पुरेशी वाढ, नव्या रोजगाराच्या संधी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा होणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला डिजिटल डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजीविषयक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

३१ लाख ‘बीपीओ’ कर्मचारी

जागतिक बँकेचे सहसंचालक दीपक मिश्रा यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार केंद्र सरकारने माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वांत मोठा निर्यातदार देश म्हणून आज भारताकडे पाहिले जाते. देशातील बीपीओ क्षेत्रामध्ये ३१ लाख कर्मचारी सध्या कार्यरत असून, त्यातील ३० टक्के कर्मचारी महिला आहेत.

‘आधार’मुळे मिळणार आधार

जागतिक बँकेचे देशातील संचालक ऑनो रुही यांच्या मते केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या डिजिटल इंडिया आणि आधार यांसारख्या योजनांमुळे तंत्रज्ञानाधारीत समाज तयार करण्याच्या मोहिमेला गती मिळत आहे. भारतात चीन आणि अमेरिकेनंतर सर्वाधिक संख्येने इंटरनेट ग्राहक आहेत. जागतिक बँकेच्या ‘वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २०१६ : डिजिटल डिव्हिडंड’ या अहवालानुसार सध्या भारतातील इंटरनेट यूजरची संख्या २० कोटी असून, चीनमधील नेटिझन्सची संख्या ६६.५ कोटी आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस अनुदानासाठीही लागणार ‘आयकर रिटर्न’?

ग्राहकांना दरवर्षी कागदपत्रे दाखवणे सक्तीचे; केंद्राचा प्रस्ताव

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

घरगुती गॅस अनुदानाचा त्याग करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला एक कोटी ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला. मात्र, केंद्र सरकार आपल्या या कामगिरीवर फारसे समाधानी नसून, या मोहिमेचा वेग वाढवण्याची योजना आहे. घरगुती गॅसचे अनुदान प्राप्त करण्यासाठी ग्राहकांनी आयकर विवरणपत्राची (इन्कम टॅक्स रिटर्न) प्रत जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावानुसार ग्राहकाला जर अनुदान हवे असेल, तर त्याने दर वर्षी गॅस वितरकाकडे इन्कम टॅक्स रिटर्नची कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता आहे.

उच्च उत्पन्न गटातील गॅस धारकांनी स्वतःहून अनुदान त्यागावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘गिव्ह इट अप’ योजना राबवली होती. त्याअंतर्गत पंतप्रधानांनी ग्राहकांना आवाहन करून अनुदानावर पाणी सोडण्याची विनंती केली होती. मात्र, आता या योजनेचा वेग वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) पत्र लिहिले होते. ‘घरगुती गॅसधारकांच्या करपात्र उत्पन्नाची माहिती गॅसवर अनुदान लागू करायचे अथवा नाही या विषयीचा निर्णय घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. दरवर्षी गॅसधारकांच्या वार्षिक उत्पन्नाविषयी माहिती मिळणे आवश्यक आहे. ही माहिती हाती आल्यास उच्च उत्पन्न गटातील लाभधारकांना अनुदानातून वगळण्यात येईल,’ असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते.

‘सीबीडीटी’कडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारावर पेट्रोलियम मंत्रालयातर्फे वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या घरगुती गॅसधारकांचे अनुदान संपुष्टात आणण्यात येईल. आयकर कायद्यातील कलम १३८ नुसार सीबीडीटीने ग्राहकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती दरवर्षी देणे आवश्यक आहे. गॅसधारकांच्या वार्षिक उत्पन्नाविषयी इत्थंभूत माहिती मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होईल. आयकर कायद्यानुसार अन्य कोणत्याही विभागांना अथवा व्यक्तींना विवरणपत्रांची माहिती देण्याची परवानगी नाही. केंद्र सरकार अथवा केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या विषयीची माहिती विहित नमुन्यात मागविल्यास ती देणे मात्र, आयकर विभागाला बंधनकारक आहे. .. सत्तर लाखांची सोडचिठ्ठी

‘गिव्ह इट अप’च्या आवाहनानंतर मार्च २०१५पर्यंत सत्तर लाख ग्राहकांनी अनुदानाला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामध्ये घरगुती गॅसवरून पाइप गॅसकडे हस्तांतरित झालेले आणि पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. .. धोरण बदलाचा फायदा

– आतापर्यंत गॅसधारकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती केवळ पेट्रोलियम कंपन्यांनाच देण्यात येत होती. बहुतांश ग्राहकांकडून माहिती लपवण्यावरच भर देण्यात येत होता. त्यामुळे वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा अधिक असणारेही अनुदानित सिलिंडरच वापरत असत. – नवे नियम अस्तित्वात आल्यास गॅसधारकांच्या वार्षिक उत्पन्नाचे तपशील थेट ‘सीबीडीटी’च्या हाती लागतील. त्यातून गॅसधारक नेमक्या कोणत्या उत्पन्न गटातील आहे, हे समजण्यास मदत होईल. – चुकीची माहिती देणाऱ्या ग्राहकांवर नजर ठेवता येईल. याचा फायदा सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी होण्यासाठी होईल.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅक्सीबंदी’च्या वादात तृप्ती देसाई यांची उडी

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

डोंबिवली पश्चिमेकडील हनुमान मंदिरात ‘मॅक्सीधारी महिलांना प्रवेश बंदी’चे बोर्ड भूमाता ब्रिगेडच्या आंदोलनानंतरही कायम असल्याने तृप्ती देसाई यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र तत्पूर्वी पुन्हा एकदा ट्रस्टींच्या मागणीनुसार एकदा विनंती करून हे बोर्ड हटविण्यासाठी त्यांना वेळ देणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

डोंबिवली पश्चिमेकडील कोपरमधील हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर आणि गावदेवी मंदिरात महिलांना मॅक्सी घालून येण्यास बंदी असल्याचे फलक मंदिराच्या प्रवेश द्वारानजीक लावण्यात आले होते. याची माहिती मिळताच भूमाता ब्रिगेडच्या महिला कार्यकर्त्यांनी या मंदिरात धडक दिली. मात्र तत्पूर्वीच हे फलक हटविण्यात आल्याने त्या माघारी फिरल्या होत्या. यानंतर उर्वरित मंदिरात असलेले फलक भूमाता ब्रिगेडने विनंती केली तर हटविण्याचे आश्वासन मंदिर ट्रस्टने दिले होते. यामुळे हा वाद आता शमला असे वाटत असतानाच पूर्वीप्रमाणे पुन्हा एकदा सर्व मंदिरांत हे फलक लावण्यात आल्याने पुन्हा वादाला तोंड फुटले आहे. या परिसरातील महिलांनी याबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मात्र तरीही भूमाता ब्रिगेड आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे तृप्ती देसाई यांनी सांगितले. ‘मागील आंदोलनानंतर आम्ही विनंती केल्यास ट्रस्टीकडून बोर्ड काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्याप बोर्ड काढण्यात आले नसल्याची बाब गंभीर आहे. मात्र तरीही पुन्हा एकदा ट्रस्टींना हे आक्षेपार्ह बोर्ड काढून टाकण्याबाबत भूमाता ब्रिगेडकडून विनंती करण्यात येईल आणि विनंतीनंतरही बोर्ड न हटवल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल,’ असा इशारा देसाई यांनी दिला आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील ‘मॅक्सीबंदी’ पुन्हा एकदा चिघळणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सैराट’चे तिकीट न आणल्याने डोके फोडले

म. टा. वृत्तसेवा, उल्हासनगर

सर्वत्र चर्चेत असलेल्या सैराट चित्रपटाचे तिकीट न आणल्याच्या रागात मित्राचे डोके फोडल्याची घटना घडली. या प्रकरणी हिललाइन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सहयाद्रीनगरमधील गणेश कॉलनी परिसरात कृष्णा उर्फ माँटी शिंदे (२३) हा तरुण राहतो. कृष्णा हा जयश्रीराम नगर येथील झोपडपट्टीतील सार्वजनिक शौचालयाजवळून मित्र सागरसोबत जात होता. त्यावेळी त्याचा मित्र

अनिकेत शेलार तिथे आला. त्याने कृष्णाला ‘सैराट’ चित्रपटाचे तिकीट आणले का, असे विचारले. त्याला कृष्णाने ‘नाही’ असे उत्तर दिल्याने चिडलेल्या अनिकेतने बाजूला पडलेली सळई उचलून कृष्णाच्या डोक्यावर प्रहार केला. याप्रकरणी हिललाइन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदी सरकारनं जाहीरातींवर खर्च केले ३५० कोटी

मटा ऑनलाइन वृत्त। नवी दिल्ली

केंद्र सरकारनं स्वच्छ भारत आणि इतर अभियानांच्या जाहिरातीसाठी २०१५-१६ या कालावधीत ( एक वर्षात) तब्बल ३५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने लोकसभेत याबाबत माहिती दिल्यानंतर ही बाब उघड झाली आहे.

सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या विविध योजना लागू करण्याचा सपाटा लावला आणि त्याची माहिती देशभरातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचते की नाही याबाबत कमालीची काळजी घेतली. या योजनांची लोकांना व्यवस्थित माहिती व्हावी आणि ती गावागावात, शहराशहरात पोहोचावी यासाठी जाहिरातींवर विशेष भर देण्यात आला

स्वच्छ भारत अभियानासाठी २०१४-१५ या वर्षामध्ये २१२ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च करण्यात आला होता. तसेच, २०१५-१६ या वर्षामध्ये या खर्चात वाढ करून २९३ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे रोजगार वाढ करण्यासाठी असलेल्या ‘स्किल इंडिया’ योजनेच्या जाहिरातीसाठी ४ कोटी १९ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळख असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेच्या जाहिरातीसाठी २०१५-१६ मध्ये ४ कोटी ७१ लाख रुपये रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तर २०१४-१५ मध्ये याच योजनेसाठी केवळ १० लाख ७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ‘निर्मल भारत’ अभियानाच्या जाहिरातीसाठी केलेल्या खर्चाची ही पुनरावृत्ती असल्याचं बोललं जात आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यापुढे नगराध्यक्षाची निवड थेट जनताच करेल

मटा ऑनलाइन वृत्त। मुंबई

यापुढे नगराध्यक्षाची निवड नगरसेवकांकडून न करता ती थेट जनतेकडूनच व्हावी याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. लवकरच याबाबतचा अध्यादेशही काढला जाणार आहे. राज्यातील आगामी २१५ नगरपालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

याआधी २००१ ते २००५ या कालावधीत थेट जनतेतूनच नगराध्यक्षांची निवड केली जायची. मात्र, पुढे नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडून देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली. मात्र आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पुन्हा जनतेतूनच नगराध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे नगराध्यक्ष निवडणुकीत होणारा घोडेबाजार, नगरेसवकांची लपवालपवी अशा प्रकारांना आळा बसणार आहे. शिवाय, थेट जनतेनेच निवडल्यामुळे योग्य व्यक्ती नगराध्यक्षपदी बसेल, अशी आशाही व्यक्त केली जात आहे.

नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देण्याच्या पद्धतीला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली असली तरी जो पर्यंत अध्यादेश काढला जात नाही तो पर्यंत ही पद्धत प्रत्यक्षात येणार नाही. हे लक्षाच घेता या बाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्ल्डकपसाठी विराटच कर्णधार हवा: गांगुली

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

२०१९मध्ये होणाऱ्या क्रिकेट वर्ल्डकपसाठी भारतीय संघाच्या कर्णधारपदासाठी माजी क्रिकेटपटू सौरभ गांगुलीने महेंद्रसिंग धोनीच्या ऐवजी विराट कोहलीच्या नावाला पसंती दिली आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत गांगुलीने धोनीकडे २०१९पर्यंत कर्णधारपदाची जबाबदारी देणे कितपत योग्य ठरेल, असा सवाल उपस्थित केला.

प्रत्येक क्रिकेट संघ भविष्यासाठी काही योजना तयार करत असते. पुढील चार ते पाच वर्षाचा विचार केल्यास एकदिवसीय संघाचा कर्णाधार म्हणून नव्या खेळाडूकडे जबाबदारी देण्याची गरज असल्याचे गांगुलीने सांगितले. वर्ल्डकपसाठी निवड समिती अजूनही धोनीचाच विचार करत आहे का? असा प्रश्न गांगुलीने विचारला.

गेल्या ९ वर्षांपासून धोनी कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळत आहे. ९ वर्ष हा मोठा कालावधी असतो. पुढील चार वर्ष कर्णधारपदाची जबाबदारी सांभाळणे धोनीला शक्य होणार आहे का?, असा सवाल त्याने उपस्थित केला. धोनीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून सध्या तो फक्त टी-२० आणि वनडे क्रिकेट खेळत आहे.

गांगुलीने धोनीच्या नेतृत्वाचे नेहमी कौतुक केले आहे. मात्र वर्ल्डकपचा विचार करता कर्णधारपदाची जबाबदारी विराट कोहलीकडे देण्याची गरज असल्याचे गांगुलीने म्हटले आहे. गेल्या काही काळापासून विराट सातत्याने चांगली कामगिरी करत आहे. सध्या सातत्याने कामगिरी करणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू असल्याचे गांगुलीने सांगितले. विराटने कर्णधार म्हणून चांगली कामगिरी केल्याने वर्ल्डकपच्या कर्णधारपदासाठी तो योग्य असल्याचे गांगुलीने म्हटले आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट