‘सुब्रह्मण्यम स्वामींची विधाने किती वेळा वगळणार’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

‘तुमची समस्या काय आहे?’ असे राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी सभागृहातील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांना विचारले. त्यावर ‘भाजपने दिलेली नवी ‘भेट’ हीच समस्या आहे. भाजपची ही भेट संसदेचे कामकाज नीट चालू देणार नाही,’ अशा शब्दांत उद्विग्न झालेले आझाद यांनी त्यांची व त्यांच्या पक्षाची व्यथा बोलून दाखविली. राज्यसभेवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले सदस्य म्हणून डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचा सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्याचा आज केवळ दुसराच दिवस होता. पण स्वामी यांच्या सभागृहातील उपस्थितीने दोनच दिवसांत केवळ काँग्रेसच्याच नव्हे, तर पीठासीन अधिकाऱ्यांच्याही नाकी नऊ आणले आहे.

‘तुमच्याविरुद्ध मला कारवाई करावी लागेल,’ अशी तंबी कुरियन यांना आज स्वामींना वारंवार द्यावी लागली. ‘तुम्ही खाली बसा आणि नंतर माझ्या कक्षात येऊन बसा,’ असेही कुरियन यांना स्वामींना सांगावे लागले.

बुधवारी पदार्पणाच्या दिवशीच ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्यात सोनिया गांधी यांच्यावर लाच घेतल्याचा आरोप करून, स्वामी यांनी राज्यसभेत स्फोटक पुनरागमन केले होते. गुरुवारी पुन्हा स्वामींच्या मुक्ताफळांमुळे सभागृहात काँग्रेस आणि भाजप सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.

विषय कुठलाही असला तरी त्यात काँग्रेस नेतृत्वाला आणि विरोधकांना खेचण्याचा स्वामींचा प्रयत्न असतो. गुरुवारी अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचा मुद्दा चर्चेला आला, तेव्हा स्वामी यांनी इटलीचा संदर्भ देऊन काँग्रेस सदस्यांना डिवचले. वरून आपण ‘त्या’ महिलेचे नाव घेणार नाही, असे सांगून काँग्रेस सदस्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. काँग्रेसचे सदस्य त्यांच्याकडे बघून ‘सीआयए एजंट’ असे म्हणत होते, तर प्रत्युत्तरात भाजप सदस्य ‘आयएसआय’ म्हणून काँग्रेसला बेजार करीत होते. दोन दिवसांपासून सभागृहाचे लक्ष आपल्यावर केंद्रित झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर उपरोधिक हास्य पसरले होते. राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नाही. त्यामुळे राज्यसभेच्या कामकाजावर आजवर काँग्रेस, डावे, जदयु आणि अन्य समविचारी विरोधी पक्षांचे वर्चस्व होते. संख्याबळात भाजपला अजून विरोधी पक्षांवर मात करता आलेली नाही. पण आता भाजपने काँग्रेसवर तोफ डागण्यासाठी राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य म्हणून स्वामींना मैदानात उतरविल्यामुळे वाद-प्रतिवादाच्या पातळीवर आणि शाब्दिक चकमकींच्या बाबतीत सत्ताधारी आघाडी तुल्यबळ स्थितीत पोहोचली आहे.

किती विधाने वगळणार

‘दोन दिवसांत राज्यसभेच्या कामकाजातून तुम्ही स्वामी यांची विधाने दोन वेळा वगळली आहेत. वर्षात ३६५ दिवस असतात. तुम्ही त्यांची विधाने किती वेळा वगळणार आहात,’ असा सवाल त्रस्त आझाद यांनी कुरियन यांना केला. ‘या माणसाचे वय वाढले असले, तरी त्याला रस्त्यावरील भाषा आणि संसदेतील भाषेतला फरक कळत नाही. कारण शिकण्यासाठी त्यांनी आपले केस काळे होऊच दिलेले नाहीत,’ असा टोला आझाद यांनी ७६ वर्षीय स्वामींना लगावला.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ऑगस्टा’प्रकरणी काँग्रेसला उत्तरे द्यावीच लागतीलः अमित शहा

अमित शहा यांची सोनिया गांधींवर टीका

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच्या हेलिकॉप्टर खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी गुरुवारी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर कडाडून टीका केली. ‘या प्रकरणात लाच देणारे इटलीतील तुरुंगात आहेत, पण लाच घेणारे कोठे आहेत? त्या वेळी सत्तेत असणारेच या गोष्टींना जबाबदार आहेत आणि त्यांनी देशातील नागरिकांसमोर सत्य उघड केले पाहिजे,’ असे अमित शहा म्हणाले.

‘मी कोणालाही घाबरत नाही,’ असे उद्गार सोनिया गांधी यांनी बुधवारी काढले होते. त्याचा संदर्भ घेऊन शहा म्हणाले, ‘नॅशनल हेराल्ड भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाले, तेव्हाही तुम्ही कोणाला घाबरत नाही, असे म्हणाला होतात. ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण उघड झाले, तेव्हाही तुम्ही म्हणता, की कोणाला घाबरत नाही. आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य घटनेचा, त्यातील नियमांचा आणि सार्वजनिक निकषांना घाबरतो. त्यांनी कोणाला घाबरण्याच्या किंवा न घाबरण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर आले पाहिजे. लाच दिली गेली असे इटलीतील कोर्ट म्हणत असेल, तर ती कोणाला दिली गेली, हे सोनियांनी स्पष्ट करावे.’ ‘काँग्रेसचा चेहरा उघडा पडला असून, या प्रकरणी शांत राहून चालणार नाही, लोकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील,’ असेही शहा यांनी सांगितले.

आरोप निराधार : पायलट

कोलकाता : ‘ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात सोनिया गांधींवर आणि काँग्रेसमधील नेत्यांवर करण्यात आलेले आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत,’ असे काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी म्हटले आहे. ‘एनडीए सरकारच्या अपयशांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सध्याच्या निवडणुकांच्या काळात भाजपने काँग्रेसची आणि काही नेत्यांची प्रतिमा मलीन करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारनेच हा करार रद्द केला होता. याचा तपास करण्यासाठी भाजप तपास यंत्रणांचा वापर करू शकते. स्वाक्षरी नसलेल्या कागदपत्राच्या आधारे भाजपकडून काँग्रेसच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे,’ अशी प्रतिक्रिया सचिन पायलट यांनी व्यक्त केली.

‘मायकेलच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती’

नवी दिल्ली : ‘ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टरच्या वादग्रस्त करारातील महत्त्वाचा दलाल ख्रिस्तियन मायकेल याचे नाव इटलीतील तपास यंत्रणांच्या तपासातून पुढे आले आहे. त्याचे भारताकडे प्रत्यार्पण करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंह यांनी राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. या विनंतीवर ब्रिटनकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मायकेलविरोधात रेड कॉर्नर नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. सीबीआयने मायकेलसह कार्लो गेरोसा आणि गिडो हाश्चके राल्फ अशा तिघा दलालांची नावे एफआयआरमध्ये लिहिली असून, नंतर त्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने आर्थिक गैरव्यवहारासंदर्भातील स्वतंत्र खटला दाखल केला आहे.

‘यूपीए सरकारचा दावा खोटा’

यूपीए सरकारने ऑगस्टा कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याचा काँग्रेसचा दावा संरक्षण मंत्रालयाने खोडून काढला आहे. ‘एनडीए सरकारने तीन जुलै २०१४ रोजी याच्याशी संबंधित कंपन्यांकडून होणारी खरेदी थांबवली,’ असा दावा संरक्षण मंत्रालयाने केला. ‘या प्रकरणातील भ्रष्ट व्यक्तींना शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने सरकार कोणतीही शक्यता आजमावयाची शिल्लक ठेवणार नाही. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय त्या दृष्टीने तपासाचे सर्व मुद्दे पाहत आहे,’ असेही संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

यूपीए सरकार हे एक असे रसायन होते, की ते सत्तेत होते, तेव्हाही घोटाळे उघड होत होते आणि आता दोन वर्षे झाल्यानंतरही ते उघड होत आहेत. सोनियांनी निदान इटलीच्या कोर्टावर तरी विश्वास ठेवावा.

– अमित शहा,

भाजपा अध्यक्ष

काँग्रेस नेतृत्वाने लाच घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजप गेली दोन वर्षे सत्तेत आहे. या कालावधीत त्यांनी सत्य शोधून काढायला हवे होते. उलट ते आम्हाला विचारत आहेत. ‘मी कोणाला घाबरत नाही,’ या सोनिया गांधींच्या विधानाचा गैरअर्थ काढला गेला. ‘निराधार आरोप करणाऱ्यांना आपण घाबरत नाही,’ असे त्यांना म्हणायचे होते.

– अहमद पटेल, सोनिया गांधींचे राजकीय सचिव

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाहरुख-सल्लू-आमीरला एकत्र आणणार मोदी

संयुक्ता अय्यर, नवी दिल्ली

बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमीर खान आणि ‘दबंग’ अभिनेता सलमान खान या त्रिकुटाला एकत्र पाहण्याचे बॉलिवूडप्रेमींचे स्वप्न आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्ण करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीची जोरदार तयारी सुरू असून त्या सोहळ्यात सिनेस्टार्सना आमंत्रित केले जाणार आहे. त्यात खान त्रिकुटाचाही समावेश आहे.

मोदी सरकारचा दुसरा ‘वाढदिवस’ राजधानी दिल्लीतील इंडिया गेटवर थाटामाटात साजरा होणार आहे. ‘जरा मुस्कुरा दो,’ हा आठ तासांचा एक जंगी कार्यक्रम यावेळी सादर केला जाणार आहे. त्यात शॉर्ट फिल्मच्या माध्यमातून सरकारने केलेल्या कामांवर प्रकाश टाकला जाणार आहे. या कार्यक्रमाला साधारण ६० हजार पाहुणे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी, पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्त सरकारने ‘साल एक, शुरुआत अनेक’ हा कार्यक्रम केला होता. यंदाचा शो राष्ट्रीय स्तरावरचा असेल. या द्वितीय वर्षपूर्ती सोहळ्याचे उद्घाटन खुद्द बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन करणार असून त्याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेचे सेलिब्रिटी अॅम्बेसिडर यावेळी उपस्थित असतील. या सोहळ्यासाठी ए. आर. रहमान, अजय देवगण, रितेश देशमुख, राजकुमार हिरानी आणि साईना नेहवाल यांनासुद्धा आमंत्रित केले जाणार आहे. मोदी सरकारच्या या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांमध्ये शाहरुख, आमीर आणि सलमान हेही आहेत. या तिघांचे संबंध चांगले असले, तरी ते फारसे एकत्र येत नसल्याने त्यांच्यातील शीतयुद्धाची चर्चा नेहमीच रंगते. त्यामुळे या निमित्तानं त्यांना एकत्र पाहण्याची संधीच त्यांच्या चाहत्यांना मिळू शकते.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेष लेखः डोलकन यांना व्हिसा का नाकारला..? 

अविनाश कोल्हे

अपेक्षेप्रमाणे भारत सरकारने चीनमधील उगुर समाजाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे नेते डोलकन इसा यांचा व्हिसा रद्द केला. हा निर्णय भारताने चीनच्या दबावामुळे घेतला असे बोलले जाते. यात अर्थात तथ्य आहे. भारताने डोलकन यांना आधी व्हिसा दिला होता. त्यांना धर्मशाला येथे २८ एप्रिल रोजी होत असलेल्या लोकशाही परिषदेत सहभागी व्हायचे होते. या परिषदेला दलाई लामासुद्धा उपस्थित राहणार आहेत.

भारताने अनेक वेळा प्रयत्न करूनही ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा नेता मसुद अझरला संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवादी म्हणून घोषित केलेले नाही. हा मसुद भारताच्या ताब्यात होता, पण १९९९ साली मुस्लीम दहशतवाद्यांनी एका भारतीय विमानाचे अपहरण करून ते अफगाणिस्तानात नेले. विमानातील प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बदल्यात भारताने मसुदला सोडले होते. त्याच मसुदच्या विरोधात भारत प्रयत्न करत असताना यात चीन सातत्याने अडथळा आणत आहे. जेव्हा भारताने डोलकन यांना १६ एप्रिल रोजी व्हिसा दिला तेव्हा चीनला शह देण्यासाठी ही चांगली कृती ठरेल असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण दहा-बारा दिवसांच्या आतच भारताला व्हिसा रद्द करावा लागला. यामुळे सध्या तरी चीनचा विजय झालेला आहे.

चीनला झिंयांग या प्रांतात उगुर मुस्लीम समाजाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा सामना करावा लागत आहे. डोलकन याच उगुर समाजाचे नेते आहेत व गेली अनेक वर्षे जर्मनीत राजकीय विजनवासात आहेत. झिंयांग प्रांतात सुमारे एक कोटी मुसलमान राहतात. हा प्रांत म्हणजे या भागातील चीनची हद्द होय. थोडक्यात, चीनच्या सीमेवर असलेला एक प्रांत स्वातंत्र्याची मागणी करत आहे. गेली अनेक वर्षे उगुर समाज स्वतंत्र ‘पूर्व तुर्कस्तान’ची मागणी करत आहेत. यासाठी हा समाज शांततापूर्ण तसेच हिंसक मार्गांचा अवलंब करत असतो.

उगुरांच्या बंडाला अनेक आयाम आहेत. चीनसारख्या साम्यवादी देशातील एक प्रांत धर्माचा आधार घेऊन स्वातंत्र्याचा लाढा देत आहे. या लढ्यात वंशवादसुद्धा आहे. चीनमध्ये सर्वत्र हानवंशीयांची सत्ता आहे. बिगर-हानवंशीयांना दुय्यम दर्जाची वागणुक दिली जाते. याविरूद्ध चीनच्या अनेक प्रांतात असंतोष आहे. १८०५ साली रशियन अभ्यासक दीम्कोवस्की याने प्रथम ‘पूर्व-तुर्कस्तान’ हा शब्दप्रयोग केला. त्याला चीनच्या ताब्यात असलेला ​झिंयांग हा भाग अपेक्षित होता.

चीनमध्ये माओच्या नेतृत्वाखाली १९४९ साली मार्क्सवादी क्रांती यशस्वी झाली. माओने एखाद्या जातीवंत राष्ट्रवाद्यासारखे सत्तेत आल्याआल्या चीनच्या सीमारेषा पक्क्या केल्या. याचाच एक भाग म्हणून चीनने १९५० साली तिबेट गिळंकृत केला. त्यानंतर तिबेटी जनतेचे धार्मिक व राजकीय नेते दलाई लामांनी भारतात राजाश्रय घेतला. तेव्हापासून दलाई लामा त्यांच्या लाखो अनुयायांसह भारतातील धर्मशाला येथे राहत आहेत. ऑक्टोबर १९६२मध्ये चीनने भारतावर जे युद्ध लादले, ते सुरू करण्याची जी वेगवेगळी कारणे सांगतात त्यातील एक कारण म्हणजे भारताने दलाई लामांना दिलेला राजाश्रय होय.

चीनच्या दृष्टीने विचार केला, तर दलाई लामांची डोकेदुखी काय कमी होती ती आता डोलकन यांच्यासारखे उगुर समाजाचे नेते भारतात येऊन लोकशाही परिषदेत सहभागी होतील! यातील संभाव्य धोके ओळखून चीनने भारतावर दबाव आणून डोलकन यांना दिलेला व्हिसा रद्द करायला लावला. तसे पाहिले तर दलाई लामा व डोलकन यांची तुलना योग्य ठरत नाही. दलाई लामा जरी तिबेटी समाजाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी त्यांचे प्रयत्न शांततेच्या मार्गाने जाणारे आहेत. त्यामुळेच त्यांना १९८९ शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. तसे डोलकन यांच्यासारख्या नेत्यांचे नाही. त्यांच्या संघटनांनी वेळप्रसंगी हिंसाचाराचा वापर केलेला आहे. इंटरपोलने त्यांच्या विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावलेली आहे. भारत सरकारने या नोटीसचा आधार घेत त्यांना दिलेला व्हिसा रद्द केला.

चीनने तिबेट व झिंयांग प्रांतांतील बंड मोडून काढण्यासाठी त्या त्या प्रांतांतील ‘लोकसंख्येत बदल करणे’ ही रणनीती वापरली. तिबेट काय किंवा झिंयांग काय, या प्रांतांत १९५० च्या दशकापर्यंत स्थानिक समाज बहुसंख्याक होता. चीनने हळूहळू हान समाजातील लोकांना या प्रांतांत स्थायिक होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांना आर्थिक सवलती दिल्या. आज तिबेट व झिंयांग प्रांतात हान समाज बहुसंख्याक झालेला आहे.

राजकारणात भूगोल अतिशय महत्त्वाचा असतो. हा मुद्दा झिंयांग प्रांतातील अलगतावादी चळवळ समजून घेताना लक्षात घेतलेला बरा. हा प्रांत म्हणजे चीनची वायव्य भागातील सीमारेषा. झिंयांग प्रांताची बाहेरील सीमा किर्गीस्तान व कझाकीस्तान या दोन मुस्लीम प्रजासत्ताक देशांशी भिडते. त्या भागातून उगुर बंडखोरांना सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. म्हणूनच त्यांना सशस्त्र बंड करणे शक्य आहे.

प्राचीन इतिहासाचा अभ्यास असे दाखवतो, की उगुर समाजाला सुमारे चार हजार वर्षाचा इतिहास आहे. हा समाज तेव्हाच्या रेशीम मार्गावर (सिल्क रूट) होता. पाश्चात्य व पौर्वात्य संसकृतीची बरीच देवाणघेवाण याच भागात झाली. चीनच्या राजकारणात व अर्थकारणात झिंयांग प्रांत महत्त्वाचा भूभाग आहे. या प्रांतात नैसर्गिक साधनसंपत्ती भरपूर आहे. तेथे नैसर्गिक वायु व तेलाचे साठे आहेत. यामुळे चीनच्या दृष्टीने झिंयांग प्रांतात गडबड झालेली परवडणारी नाही. म्हणूनच चीन सर्व प्रकारचे उपाय वापरून उगुरांचे बंड मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. यात अजून तरी चीन यशस्वी झालेला नाही.

(लेखक अध्यापन क्षेत्रात आहेत.)

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिम महिलांसाठी हाजी अलीचे दरवाजे बंदच! 

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

शनि शिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर आणि कोल्हापूर अंबाबाई मंदिर गाभाऱ्यातील महिलांसाठीची प्रवेशबंदी झुगारणाऱ्या ‘भूमाता ब्रिगेड’च्या प्रमुख तृप्ती देसाई यांचा हाजी अली दर्ग्यातील प्रवेश गुरुवारी अपेक्षेप्रमाणेच प्रचंड विरोधामुळे यशस्वी झाला नाही. साम, दाम, दंड, भेद वापरून देसाई यांना रोखू, अशी टोकाची भूमिका घेणाऱ्या मुस्लिम संघटनांसह अवामी विकास पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची वाट रोखली.

महिलांच्या दर्गा प्रवेशासाठी देसाई यांनी ‘हाजी सबके लिए’ या फोरमची स्थापना केली होती. गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुस्लिम महिलांनाही दर्ग्यात प्रवेश मिळावा, या मागणीसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा व दर्ग्यात प्रवेश करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यानुसार हाजी अली येथे सायंकाळी पावणेपाचच्या सुमारास तृप्ती देसाई गाडीतून उतरल्यानंतर जमाव प्रचंड आक्रमक झाला. यामध्ये मोठ्या संख्येने मुस्लिम महिलाही होत्या. काही क्षणांसाठी देसाई दर्गा परिसरातून निघून गेल्या, मात्र सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्या पुन्हा दर्ग्यात प्रवेश करण्यासाठी पोहोचल्या. तेव्हाही विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली. पोलिसांनी त्यांना रोखल्यामुळे देसाई यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्याचवेळी हाजी अली दर्ग्याचे प्रवेशद्वार बंद करण्यात झाले व देसाई यांना दर्ग्यात प्रवेश करता आला नाही.

पोलिसांच्या ताब्यात

दर्ग्यात प्रवेश न मिळाल्याने देसाई यांनी मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानाकडे कूच केली. मात्र गावेदवी पोलिसांनी रात्री उशिरा देसाई व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेऊन आझाद मैदानात आणण्यात आले. ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आझाद मैदानात आंदोलनास परवानगी असल्याने देसाई यांना येथे हलवण्यात आले आहे’, असे पोलिस उपायुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितले.

महिलांना नाही, देसाईंना विरोध

शनि शिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर आणि कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील गाभाऱ्यातील महिलांसाठीची प्रवेशबंदी झुगारणाऱ्या ‘भूमाता ब्रिगेड’च्या तृप्ती देसाई यांनी गुरुवारी मुंबईतील हाजी अली दर्ग्यातील प्रवेशासाठी आंदोलन केले. मात्र दर्ग्यामध्ये कोणत्याही महिलेला प्रवेश मिळेल, मात्र तृप्ती देसाई यांना आज प्रवेश दिला जाणार नाही, वेळप्रसंगी कायदा हातात घ्यायला लागला तरी बेहत्तर पण देसाई यांचा समाचार घेऊ, अशी भूमिका घेत अवामी विकास पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी देसाई यांना दर्ग्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले.

दुपारी दोन वाजल्यानंतर येथील वातावरण तापू लागले. अवामी विकास पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ही स्टंटबाजी असल्याचे बॅनर हातात घेऊन ‘तृप्ती देसाई चले जावो’ च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली. देसाईंनी दर्ग्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, तर ‘धक्के मारून बाहेर काढू’ असा इशारा सपचे नेते आणि आमदार अबू आझमी यांनी दिला. एमआयएमचे स्थानिक नेते हाजी राफत हुसैन यांनीही देसाई यांना विरोध केला होता. देसाई यांचे समर्थक, विरोधकांसह मुंबईतील ‘महिला मंडळ फेडरेशन’, ‘स्त्री जन मंच’ सारख्या सामाजिक संस्थांच्या महिला कार्यकर्त्यांनी परिसरात मुक्काम ठोकला होता.

पोलिसांनी बुधवारी रात्रीपासून कडक बंदोबस्त ठेवला होता. राखीव सुरक्षा दलाची फौजही तैनात करण्यात आली होती. गुरुवारी दुपारपासून सहआयुक्त देवेन भारती (कायदा व सुव्यवस्था ) स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. शुक्रवार सकाळपर्यंत पोलिसांचा बंदोबस्त येथे असणार आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त जयकुमार यांनी दिली.

महिलांमध्ये मतमतांतरे

हाजी अलीच्या व्यवस्थापनाने येथे महिलांना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केली असली, तरीही अल्लाच्या दरबारात सर्व महिलांना एका ठराविक अंतरापर्यंत प्रवेश दिला जातो, असे मत अनेक मुस्लिम महिलांनी यावेळी व्यक्त केले. आंदोलनामुळे शांतता व परिस्थिती चिघळून महिलांना मिळणारा प्रवेशही बंद होईल, असेही काहींचे म्हणणे होते. तर आम्हाला प्रवेश दिला जातो, तर देसाई यांना विरोध कशासाठी, असा प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भारताची ‘जीपीएस’भरारी!

वृत्तसंस्था, श्रीहरीकोटा

दिल्ली अथवा बेंगळुरू गाठण्यासाठी सर्वात जवळचा मार्ग शोधायला आता भारतीयांना ‘गुगल मॅप’च्या इशाऱ्याबरहुकूम चालण्याची गरज नाही. स्वत:ची जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) यंत्रणा असलेल्या मोजक्या देशांत गुरुवारी भारतही रुबाबात दाखल झाला. दिशादर्शक प्रणालीमधील महत्त्वाचा टप्पा ठरणाऱ्या आयआरएनएसएस-१जी या सातव्या व अंतिम उपग्रहाचे ‘इस्रो’ने गुरुवारी यशस्वी प्रक्षेपण केले. यामुळे आता लवकरच भारताची ‘इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम’ (आयआरएनएसएस) कार्यान्वित होईल व महिनाभरात भारतातील कानाकोपरा जीपीएस सिस्टीमद्वारे मोबाइलवरही पाहता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सिस्टीमला ‘नाविक’ असे नाव बहाल केले आहे.

श्रीहरीकोटातील सतीश धवन स्पेस सेंटरवरून पीएसएलव्ही-सी ३३ या प्रक्षेपकाच्या माध्यमातून ‘आयआरएनएसएस-१जी’ने दुपारी १२ वाजून ५० मिनिटांनी आकाशात उड्डाण केले. अवघ्या २० मिनिटांत हा उपग्रह अवकाशातील अपेक्षित कक्षेत स्थिरावला. १४२० कोटी रु.च्या या प्रकल्पातील सात उपग्रहांमुळे ही प्रणाली पूर्णत्वास आली असून, भारताची जीपीएस यंत्रणाही अमेरिका, युरोपीयन युनियनमधील देश, चीन व रशिया यांच्याइतकीच दर्जेदार बनली आहे. या ‘जीपीएस’मुळे भारतीय हद्दीतील प्रत्येक भूभाग तसेच समुद्राचेही दिशादर्शन होईल. भारतीय सीमेपलीकडील १५०० किमी दूरवरील भागही या सिस्टीममध्ये दिसणार असल्याने सुरक्षा दलांसाठी ते वरदान ठरेल. अवघ्या २० मीटरचा परिसरही टप्प्यात येणार असून, सुरक्षा दलांसाठी तर तो १० मीटरपर्यंत इतका कमी असेल.

अमेरिकेने नाकारले आणि…

सन १९९९ साली पाकिस्तानने कारगिलवर आक्रमण केले. पाकने ताब्यात घेतलेल्या भूभागाची तसेच तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या मार्गाची माहिती मिळावी म्हणून भारताने अमेरिकेला जीपीएस यंत्रणेद्वारे सहाय्य करण्यासाठी विनंती केली. मात्र अमेरिकेने ती देण्यास नकार दिला, तेव्हाच भारताचीही स्वत:ची जीपीएस यंत्रणा असावी, असा निर्णय झाला आणि अखेर अमेरिकेच्या नकारातूनच भारताच्या या यंत्रणेने जन्म घेतला.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाकिस्तानी नागरिकांवर लक्ष ठेवणाऱ्यांवरच ‘वॉच’

surajsawant98@gmail.com

मुंबई : भारतात दीर्घ मुदतीसाठी आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची माहिती ठेवण्याचे काम सोपवण्यात आलेल्या ‘रेफरीं’ची पडताळणी करण्याचे आदेश गुप्तचर विभागाने मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. त्यासाठी अशाप्रकारची कामे करणाऱ्या ७२ जणांची यादीच पोलिसांकडे सोपवण्यात आली आहे.

पठाणकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या नागरिकांबाबत गुप्तचर यंत्रणा सावध झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ आता गुप्तचर विभागाने रेफरींचीही माहिती गोळा करण्याचे काम देशपातळीवर सुरू केले आहे. मुंबईत त्यापैकी ७२ जण असून, सात दिवसांच्या आत त्यांची पूर्ण माहिती काढून अहवाल देण्याच्या सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. हे रेफरी ओळख लपवून पाक नागरिकांच्या संपर्कात राहतात व हालचालींवर लक्ष ठेवतात. या रेफरींवर कोणत्याही गुन्ह्यांची नोंद नाही, तसेच त्यांचे वर्तन आक्षेपार्ह नाही, याची खात्री करण्याचे काम पोलिसांना देण्यात आले आहे.

…अन्यथा पोलिसांना जबाबदार धरणार

भारतात दीर्घ मुदतीसाठी आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांची माहिती ठेवण्याचे काम सोपवलेल्या ‘रेफरीं’ची पडताळणी करण्याचे आदेश गुप्तचर विभागाने मुंबई पोलिसांना दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या रेफरींवर कोणताही गुन्हा वा आक्षेपार्ह वर्तन यांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र संबंधित रेफरींचा कोणत्याही गैरकृत्यात सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले, तर मात्र त्यासाठी स्थानिक पोलिसांना जबाबदार धरण्यात येईल, अशी माहिती हाती आली आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ही माहिती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही माहिती केवळ संदर्भासाठी असल्याचे गुप्तचर विभागाने स्पष्ट केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अशाप्रकारची कामे करणाऱ्या ७२ जणांची यादीच पोलिसांकडे सोपवण्यात आली आहे. गुप्तचर विभागाच्या यादीप्रमाणे हे ७२ रेफरी ज्या पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत राहतात, त्या पोलिस ठाण्यांकडून माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. रेफरींच्या घरी जाऊन माहिती घेणे, दखलपात्र किंवा अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद पाहणे, आक्षेपार्ह वर्तनाची नोंद करणे आदी सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नीट’फेरविचार याचिका राज्य सरकारतर्फे सोमवारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

देशभरातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नीटसंदर्भात दिलेल्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे सोमवारी फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिली आहे.

नीटमधून राज्याला कायमस्वरूपी वगळण्याची मागणी यावेळी करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रविण शिनगारे यांनी दिली. तर कायमस्वरूपी वगळण्याची मागणी मान्य न झाल्यास आगामी दोन वर्षांत तरी नीटमधून राज्याला वगळण्यासाठी मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे राज्यातून एमबीबीएस, बीडीएस आदी परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. एआयपीएमटीची परीक्षा दोनच दिवसांवर आली असताना ऐनवेळी या परीक्षेची तयारी कशी करणार, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. ही परीक्षा सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांवर आधारीत असल्याने राज्यातील विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. जुलैमध्ये होणाऱ्या या परीक्षेसाठीही दोन महिन्यांत तयारी कशी करायची हा प्रश्न असल्याने याचा फटका राज्यातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करताना अभाविपचे मुंबईमंत्री अनिकेत होवाळ म्हणाले की, राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश काही दिवसांवर असताना कोर्टाने असा निर्णय देणे विद्यार्थी व पालकांना चिंतेत टाकणारे आहे. यासंदर्भात बोलताना ‘मार्ड’चे अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा म्हणाले की, आमचा ‘नीट’ला विरोध नाही. पण इतक्या कमी वेळेत या परीक्षेची तयारी करणे अशक्य आहे. त्यात सीईटी ही राज्याच्या अभ्यासक्रमावर, तर नीटही सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याने विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसू शकतो.’ मनविसेचे सुधाकर तांबोळी यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन यासंदर्भात सरकारने केंद्राशी चर्चा करणे गरजेचे असून याप्रकरणी योग्य निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली .

२०१२ रोजी ही अशाप्रकारचे प्रकरण समोर आले होते. त्यावेळी ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यंदा राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेण्यासाठी आम्ही आग्रही असू, असे शिनगारे म्हणाले.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दप्तरातील पाण्याच्या बाटलीला मनाई नको’

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

थेट पाण्याच्या बाटलीला मनाई, खाण्याच्या डब्याला मनाई, अशी सरसकट मनाई करून उपाययोजनांची अंमलबजावणी करू नका. शाळकरी विद्यार्थ्यांना घरून पाणी आणण्यास मनाई करत असताना, त्यांना शाळेत स्वच्छ पाणी मिळत आहे का, याचीही खबरदारी घ्यायला हवी. त्यामुळे दप्तर ओझे कमी करण्याच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी ही टप्प्याटप्प्याने करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली.

शाळकरी मुलामुलींच्या जड दप्तराचा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी अॅड. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत मांडलेला आहे. त्याविषयी न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिल्यानंतर सरकारने समितीच्या शिफारशींप्रमाणे उपाययोजना जाहीर केली. त्यानुसार, सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी शाळांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली असून, काही शाळांचे त्याविषयीचे अहवालही आले असल्याचे सांगितले. ते पाहिल्यानंतर न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की, उपायांची अंमलबजावणी होऊ लागल्याचे दिसत आहे. हे समाधानकारक आहे. परंतु, अंमलबजावणीच्या बाबतीत अधिकाऱ्यांनी एकदम टोकाची भूमिका घेऊ नये.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कार पीडितांच्या उपचाराचे काय?- कोर्ट

जीआर न काढल्यास ‘अवमान’ कारवाईचा न्यायालयाचा इशारा

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई

बलात्कार आणि अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना तातडीच्या उपचारांची गरज असते. त्यादृष्टीने त्यांना खासगी रुग्णालयातही मोफत उपचार मिळण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन तुम्ही पूर्वी दिले होते. मग त्याविषयीचा ‘जीआर’ अजून का काढला नाही. न्यायालयात निवेदन करूनही तुम्ही त्याचे पालन केले नाही, तर तुमच्यावर न्यायालय अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी समितीने दिलेल्या किती शिफारशींची अंमलबजावणी केली, याविषयीचा अहवाल पुढच्या सुनावणीच्या वेळी द्या. त्याचबरोबर पीडितांवरील खासगी रुग्णालयांतील मोफत उपचारांविषयीच्या ‘जीआर’बाबतही माहती द्या, असे सांगून न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने पुढची सुनावणी २१ जूनला ठेवली.

‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’च्या महिलांच्या प्रश्नांवरील जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले की, पूर्वी सरकारने पीडितांच्या खासगी रुग्णालयांतील मोफत उपचाराबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते. परंतु, अद्याप तसा कोणताही ‘जीआर’ काढलेला नाही. त्यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयात निवेदन करूनही त्याचे पालन केले नाही, तर न्यायालय अवमानाची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देत खंडपीठाने त्याविषयीची माहिती मागितली.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट