‘बँकांनो, दुष्काळ निवारणासाठी १० लाख द्या’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहकारी आणि खासगी सहकारी साखर कारखान्यांनी जलसंधारण आणि मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी दहा लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्य सरकारने १०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असणाऱ्या नागरी बँका आणि बिगर शेती सहकारी संस्था यांनाही दहा लाख रुपये देण्याचे आदेश काढले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम ​दिली, तरच साखर कारखान्यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात जलसंधारणासाठी भांडवली निधीतून १५ लाख रुपये खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी नदी, नाले, ओढे यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्यासाठी दहा लाख रुपये मुख्यमंत्री निधीमध्ये द्यावेत; तसेच प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात या कामांसाठी १५ लाख रुपये भांडवली निधीतून खर्च करण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत वसंतदादा शूगर इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्या आठवड्यात झालेल्या कारखानदारांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील हजर होते. या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये सहकारी आणि खासगी सहकारी साखर कारखान्यांशिवाय १०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असणाऱ्या नागरी बँका आणि बिगर शेती सहकारी संस्था यांनाही मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी दहा लाख रुपये देण्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय राज्यस्तरीय संघीय संस्थांनी दहा ते २५ लाख रुपये निधी देण्याचे राज्य सरकारने सुचवले आहे.

‘शेतकरी देय रकमेचा संबंध नाही’

जलयुक्त शिवार आणि दुष्काळ निवारणासाठी साखर कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात १५ लाख रुपयांची कामे करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सहायता निधीत दहा लाख रुपये देणाऱ्याच कारखान्यांना ही रक्कम खर्च करण्याची अट घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाची देय बिले आणि या निधीचा संबंध नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. उसाच्या बिलाच्या देय रकमेत कपात करण्यात येऊ नये, असेही आदेश सरकारने दिले आहेत.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट