पिककर्जाच्या व्याज अनुदानाला कात्री?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या नऊ लाख कोटी रुपयांच्या पिककर्ज योजनेची अंमलबजावणी चांगल्या रितीने व्हावी, यासाठी त्यावरील व्याज अनुदानाला (सबसिडी) कात्री लावण्याचा विचार सुरू आहे. याविषयी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे पिककर्ज घेतल्यास त्यासाठी व्याज अनुदान देऊ नये, असा प्रस्ताव या समितीने सरकारला दिला आहे.

नाबार्डचे माजी अध्यक्ष व्ही. सी. सरंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ही समिती स्थापन केली आहे. गरजू शेतकऱ्यांना पिककर्ज योजनेचा लाभ मिळावा आणि त्याचवेळी व्याज अनुदानाचा लाभही योग्य कर्जासाठी मिळावा हा या समितीचा उद्देश आहे. पिककर्जासाठी व्याज अनुदान द्यायचे झाल्यास ते कर्जाच्या संपूर्ण परतफेडीवर द्यावे, केवळ एका वर्षासाठी देऊ नये, असेही या समितीने सुचवले आहे.

२०१६-१७ या चालू आर्थिक वर्षासाठी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पिककर्जाचे लक्ष्य वाढवून नऊ लाख कोटी रुपये करण्यात आले. यावर व्याज अनुदान देण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पिककर्जाचा ओघ सध्या वाढत असून २००६-०७मध्ये व्याज अनुदान योजना लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये कर्जफेडीचे प्रमाणही वाढले आहे. असे असले तरी या योजनेची गुणवत्ता वाढण्यासाठी आणि त्याचवेळी पिककर्जांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी वरील समितीने उपाय सुचवले आहेत. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय कृषी मंत्रालय आता कॅबिनेटपुढे मांडण्यासाठी प्रस्ताव तयार करत आहे.

तीन लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे पिककर्ज घेतल्यास पहिल्या तीन लाख रुपयांवर व्याज अनुदान दिले जाते. मात्र, समितीने तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पिककर्जासाठी कोणत्याही रकमेवर व्याज अनुदान देऊ नये, असे सुचवले आहे. त्याचवेळी सध्याची व्याज अनुदान योजना तीन लाख रुपये कर्जासाठी सुरू ठेवावी असेही समितीचे म्हणणे आहे. हे व्याज अनुदान केवळ एक वर्षासाठी न देता त्यापुढील काळासाठीही दिले जावे, असे समितीचे म्हणणे आहे. असे केल्यास शेतकरी खासगी स्रोतांकडून कर्ज घेणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

केळी, ऊस यासारख्या दीर्घ कालावधीत तयार होणाऱ्या पिकांसाठी घेतले कर्ज एका वर्षात फेडता येत नाही. त्यामुळे मूळ योजनेत हा बदल करणे गरजेचे आहे. देशाच्या काही राज्यांमध्ये पडलेला दुष्काळ, शेतकरी करत असलेल्या आत्महत्या या पार्श्वभूमीवर समितीकडून शिफारसी आल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांना मोठी पिककर्जे देऊनही त्यांची परतफेड वेळेत होत नाही, त्यामुळे कृषी क्षेत्रात कर्जांची वाढही म्हणावी तशी होत नाही. यामुळेच सरंगी समितीने वरील शिफारसी केल्या आहेत.

सध्याची पिककर्ज स्थिती

व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत सध्या शेतकऱ्यांना एक वर्ष मुदतीचे तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. यासाठी ७ टक्के व्याजदर आकारला जातो. हे कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्यांसाठी ४ टक्के व्याज आकारणी होते. उर्वरित व्याजाचे अनुदान शेतकऱ्याला दिले जाते. यामध्ये मंजूर झालेले पिककर्ज तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर शेतकऱ्याला केवळ तीन लाख रुपयांच्या कर्जावरच व्याज अनुदान मिळते.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट